कमिसनको चक्कर : सस्ता गाडीले प्रहरीलाई सास्ती 

काठमाडौं- सन् २०११ नोभेम्बरमा नेपाल प्रहरी सुडानको डार्फरमा शान्ति स्थापनाका लागि खटियो । त्यहाँको 'इन्टरनेसनल डिस्प्यारेन्ट पर्सन' अर्थात् शरणार्थी रहेको स्थानबाहिर पुग्नै लाग्दा प्रहरीको गाडी बिग्रियो । विद्रोहीको आधार इलाकामा एक्कासि गाडी बिग्रिएपछि टोलीमा सन्त्रास फैलियो ।

पेट्रोलिङमा रहेका कमान्डले तत्कालै उद्धारका लागि आग्रह गरे तर नेपाल प्रहरीसँग रहेका अधिकांश गाडी चल्ने अवस्थामा थिएनन् । त्यसपछि नजिकै रहेका बंगलादेश र पाकिस्तानी शान्ति टोलीसँग सहयोग मागियो । यसरी नेपालबाट शान्ति स्थापनार्थ खटिएको पेट्रोलिङ टोलीको उद्धार भयो । 

शान्ति मिसनमा खटिएका एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार डार्फरमा  त्यतिबेला भारतीय टाटा कम्पनीको टेल्को लाइन मोडलको गाडी लगिएको थियो । अफ्रिका जस्तो गर्मी ठाउँमा ती गाडी चलाउन अयोग्य मानिन्छ । कमिसनको चक्करमा शान्ति मिसनजस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा कमसल गाडी प्रयोगका कारण नेपालबाट शान्ति मिसनमा खटिने टोलीले पटकपटक लज्जाजनक अवस्था भोग्नुपरेको मिसनमा खटिएका प्रहरी अधिकारी गुनासो गर्छन् । ती अधिकारीले भने, 'द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएको नेपाल प्रहरीले प्रयोग गरेका कमसल गाडीका कारण आफैं असुरक्षित त छँदैछ, यस्ता घटनाले नेपालको इज्जतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।'

नेपाल प्रहरी संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिन थालेको सन् १९९० देखि हो । नेपाली प्रहरी टोलीले २००४ मा हाइटीमा पहिलोपटक आफ्नै डफ्फा स्थापना त गर्‍यो तर ऊसँग आफ्नै आर्म पर्सनल क्यारियर (एपिसी) थिएन । केही पेट्रोलिङ गाडी पनि कमसल खालका थिए । 

नेपाल प्रहरीले सन् २०१४ मा मात्र आफ्नै एपिसी आर्म पर्सनल क्यारियर दुईवटा पुर्‍यायो जुन पर्याप्त थिएन । गाडी अभावका कारण पेट्रोलिङमा जाँदा भारतीय टाटा कम्पनीको गाडी प्रयोग गर्नु नेपाली टोलीको बाध्यता बन्यो । नेपालबाहेक अन्य मुलुकका टोलीले भने कमसल गाडी प्रयोग गर्दैैनथे । २०१४ मा प्रयोग गरिएका कमसल गाडी पनि भारत सरकारले नेपाल प्रहरीलाई पहिलो संविधानसभा चुनावमा दिएको थियो । त्यतिबेला भारतले नेपाल प्रहरीलाई दुई सयवटा गाडी सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । नेपाल प्रहरीले तिनै गाडीमा सेतो रङ पोतेर अफ्रिका पुर्‍याएको थियो । टाटा टेल्को लाइन मोडेलका ती गाडी एक वर्षभन्दा बढी चलेनन् । अहिले ती सबै गाडी कबाडीमा परिणत भएका छन् । 
 

प्रहरीका अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार नेपाल प्रहरीमा वार्षिक ठूलो संख्यामा गाडी आवश्यक पर्ने भएकाले व्यापारिक ध्येयले पहिलो चरणमा अनुदानमा गाडी खरिद गरिएको थियो । पछिल्लो ११ वर्षमा नेपाल प्रहरीले  कमसल टाटा टेल्को लाइन एक हजार तीन सय ४६ वटा खरिद गरेको छ । 

प्रहरीले खरिद गरेकामध्ये २ सय आठवटा गाडी कवाडीमा परिणत भइसकेका छन् भने अधिकांश गाडीमा कुनै न कुनै समस्या दैनिक झेल्नुपर्छ । 

गाडी खरिदका लागि प्रहरीले वार्षिक पाँच करोड हाराहारीमा बजेट निकासा गर्ने गरेको छ । कमसल खालको टाटा टेल्को लाइन पनि १३५ वटा मात्र खरिद गर्न पुग्छ । बढीमा दुई वर्ष चल्ने टाटा टेल्को लाइन खरिद गर्नुको कारण कमिसनले नै हो । एक टाटा टेल्को लाइनको मूल्य ३६ लाख रुपैयाँ पर्छ । 

नेपाल प्रहरीमा अहिले पनि एक हजारभन्दा बढी गाडी आवश्यक छ । कतिपय प्रहरी युनिटमा अहिलेसम्म गाडी त के मोटरसाइकल पनि छैन। गत आर्थक बर्ष २०७३–७४ मा गाडी खरिदका लागि प्रहरीलाई ५ करोड निकासा भएको थियो। चालु आवमा सात करोड निकासा भएको छ। 

प्रहरीले खरिद गरेकामध्ये दुई सय आठवटा गाडी कवाडीमा परिणत भइसकेका छन् भने अधिकांश गाडीमा कुनै न कुनै समस्या दैनिक झेल्नुपर्छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट गाडीको खरिद गरिए बिचौलिया हाबी नहुने र गुणस्तरीय गाडी उचित मूल्यमै पाउन सक्ने दाबी गरे । उनले भने, 'नेपाल प्रहरीमा एकै किसिमका गाडी खरिद गर्ने हो भने अहिले खरिद गरिएको मूल्यभन्दा सस्तोमा पाउन सकिन्छ । यसरी एकै किसिमका गाडी प्रयोग गर्दा मर्मत खर्चसमेत कम हुन्छ तर सरकारले नै बिचौलियालाई अगाडि सारेका कारण प्रहरीले कमसल गाडी लिन बाध्य भएको छ।'
 

सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत टेन्डर गर्दा खरिद प्रक्रियामा बिचौलिया हाबी हुन्छन् । यस्ता ठूला टेन्डरमा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र प्रहरी उच्च अधिकारीको मिलेमतो रहन्छ । करोडौं फाइदा हुने भएकाले यसमा ठूलो लेनदेन हुन्छ । शक्ति केन्द्रको नजिक रहेका ठेकेदार बिचौलियाले टेन्डर हत्याउँछन् र प्रहरीलाई कमसल गाडी लिन बाध्य पारिन्छ । 

पछिल्लो समय प्रहरी संगठनको खरिद प्रक्रियामा दलालहरूको बिगबिगी छ । यस्ता बिचौलिया सत्तारुढ दलका पूर्व गृहमन्त्री नजिकका बढी छन्, जसले सिंगो प्रहरीलाई प्यारालाइज बनाएको बहालवाला प्रहरी उच्च अधिकारी नै दाबी गर्छन्।

नेपाल प्रहरीले २०६४ को संविधानसभा अगाडि प्रयोग गर्ने जापानी टोयटा, मास्डा तथा किया जस्ता बलिया कम्पनीका गाडी प्रयोग हुन्थे, जसले प्रहरीको कार्य सम्पादनलाई पनि सहज बनाएको थियो । यी कम्पनीका गाडी बलिया र लामो समय टिक्ने भएकाले अन्य विकसित मुलुक प्रहरीले समेत प्रयोग गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने गाडी अन्यको तुलनामा बढी गुढ्नुपर्छ । नेपाल रहेका करिब २७ सय युनिटमध्ये केही युनिटमा अहिलेसम्म गाडी पुगेको छैन। 

प्रहरी मुख्यालयले देशभरमा रहेका युनिटमा गाडीबारे अध्ययन गर्छ अनि गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग बजेट माग गर्छ । जानकारहरूका अनुसार प्रहरीले माग गरेको बजेटको बढीमा ३० प्रतिशत मात्र सरकारले निकासा गर्छ र नेपाल प्रहरी बाध्य भएर कमसल गाडी किन्न बाध्य हुन्छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी उत्तम सुवेदीले पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएका कारण सस्ता खालका गाडी खरिद गर्नुपरेका स्वीकार गर्छन् । 

आवश्यक बजेट नपाएका कारण प्रहरीले कतिपय अत्यावश्यक युनिट अहिलेसम्म  गाडी पुर्‍याउन सकेको छैन । गाडी नहुँदा प्रहरीले पैदल गस्ती गर्ने गरेको छ ।

मुख्यालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीलाई तत्काल एक हजार गाडी आवश्यक छ । तर सरकारले भने रकम भने उपलब्ध गराएको छैन ।