आइतबार, असार ८, २०८२
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक तन्किँदै तन्किँदै आइतबार शेरबहादुर देउवाको 'लभ नोट' मा टुंगिएको छ । १३ औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा सभापति बनेपछि उनका पालाको यो पहिलो महासमिति हो । पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव लामो रस्साकसीबीच 'सर्वसम्मति' ले पारित भएको छ । मंसिर २९ बाट पुस ३ सम्मका लागि बोलाइएको बैठक साता दिनभन्दा बढी लम्बिनुको कारण पार्टीभित्र गुम्सिएका अनेक असन्तुष्टि व्यक्त गर्न समय नपुगेर होइन, अपितु नेतृत्वको असमन्वयकारी स्वभाव, अलचिलो व्यवहार तथा असन्तुष्टहरूको घेराबन्दी हो ।
केन्द्रीय र प्रादेशिक तहका निर्वाचनमा लज्जाजनक पराजयका पीडाको पोको बोकेर आएका महासमिति सदस्यहरूसँग पारस्परिक असन्तुष्टिहरू, स्थानीय गुनासा र संगठनमा आफूले भोग्नुपरेका समस्या बग्रेल्ती थिए । चुनाव किन हारियो, सदस्यहरू नेतृत्वबाट यसको प्रस्ट जबाफ चाहन्थे । धर्मका विषयमा उनीहरूसँग सवाल थिए । समाजवादलाई लिएर जिज्ञासा थिए । स्थानीय र प्रादेशिक तहमा कम्युनिस्टहरूसँग कसरी प्रस्तुत हुने, के कुरामा मिलेर जाने, केमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, केन्द्रीय तहका नेताहरूबाट लाइन आओस् भन्ने चाहन्थे । सदस्यहरू यतिका र अरू पनि धेरै विषयहरूको छिनोफानो होस् भन्ने आस लिएर आएका थिए । त्यसकारण पनि निर्धारित अवधि पर्याप्त थिएन । तर बैठक अवधि लम्बिनुको प्रमुख कारण उल्लिखित विषयहरूमा विमर्श नभएर पदाधिकारी संख्याको निर्धारण र तिनको चयन विधिबारे देउवा र रामचन्द्र पौडेल कित्ताबीचको विवाद थियो ।
पदाधिकारी संख्या तोक्ने र तिनको चयन विधि निर्धारणसम्बन्धी विवाद यथार्थमा पार्टीलाई बलियो बनाउन भन्दा भागबन्डामा केन्द्रित रहेर भएको हो । असन्तुष्ट पक्ष सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राख्न चाहन्थ्यो भने संस्थापन बढी से बढी मनोनीत गर्ने पक्षमा थियो । यहाँनेर दुवै पक्षले पार्टी कसरी क्रियाशील हुन्छ, परिणाममुखी सक्रियता कसरी सम्भव हुन्छ, लोकतन्त्रका कार्यकौशलीय गुणहरूको कुन हिसाबले प्रवद्र्धन सम्भव छ भन्नेमा सरोकार राखेका होइनन् । आफ्ना मान्छेलाई कहाँ, कसरी राख्न सकिन्छ, आफ्नो मत नमान्ने मानिसलाई कसरी पाखा पार्ने जस्ता संकीर्ण विषयमा केन्द्रित भएकाले विवाद लम्बिएको हो । संस्थापनले मनोनयन गर्न पाउनुपर्ने भनेर गरेको अपहत्ते प्रतिभावान्को मनोनयन गर्न होइन अपितु कार्यसमितिमा आसेपासे, चाकडीबाजको फौज खडा गर्नलाई थियो ।
त्यस्तै संस्थापन इतरको माग सभापतिका हातमा केन्द्रीय कमान्ड नरहोस् भन्ने हो । प्राधिकार संकुचित पार्दा अर्थात् यतै छेक्ने उतै छेक्ने प्रावधान राख्दा फलानालाई तह लगाइयो भन्न मिल्ला तर पार्टी गतिशील हुँदैन । विविधतापूर्ण अनुहारहरूलाई पदाधिकारी र कार्यसमितिमा कोच्दा पार्टी 'समावेशी' हुने होइन । कोच्नु भनेको समावेश गर्नु होइन । सभापतिलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने काम महासमितिको हो, महाधिवेशन सदस्यहरूको हो, कार्यसमितिको होइन । झन् पदाधिकारीको त हुँदै होइन । साँच्चै भन्ने हो भने अध्यक्षीय प्रणाली भएको प्रथामा कार्यसमिति भनेको मन्त्रिपरिषद् जस्तै हो जसको अध्यक्ष सभापति हुन्छन् । तर भद्दा र छरपस्ट आकारका कार्यसमिति बनाएर पदाधिकारीसमेत सभापतिका प्रतिकूल हुने व्यवस्थाले जो सभापति भए पनि त्यस्तो पार्टी परिचालित हुनु सट्टा आन्तरिक झमेलामै अल्झिने हुन्छ ।
निश्चय नै एक हदसम्म संरचनागत हिसाबले उक्लिन नसकेकालाई संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ तर संरक्षण गरिरहँदा प्रतिस्पर्धाका लागि अयोग्य बनाउने गरी गर्नुहुँदैन । त्यस्तै, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ताबाहेक सबै पदाधिकारीहरूको निर्वाचन गर्दा अभ्यास त रमाइलो हुन्छ तर पार्टीमा प्राधिकारको प्रश्न अरु जटिल बन्छ । यसरी पार्टी बलियो हुने होइन कि संस्थापनमा जो हुन्छ, ऊ हमेशा निरीह नै रहन्छ । प्राधिकारमा झमेलाले आत्मरति भने मजाले चल्छ, पार्टीपंक्ति अलमलिन्छ र प्रकारान्तरमा गतिहीन बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ । सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रबन्ध सुन्दा कर्णप्रिय लाग्छ तर प्रयोगमा त्यसले व्यावहारिक संकट आउँछ । आजका संस्थापन इतरकै जस्ता तर्क आफू संस्थापनमा नहुँदा देउवा आफैं गर्ने गर्थे, आज उनैलाई त्यो घाँडो भयो । हेर्दै जानुहोला, आज देउवालाई तह लगाउन अर्को पक्षले बोकाएको भारी कालान्तरमा नयाँ आउनेलाई घाँडो नहुने भन्ने के छ ?
लोकतन्त्रमा पार्टी औजार हो, डम्पिङ साइट होइन । न त पदहरू भनेका भाग पुर्याउने पुर्जा हुन् । औजार छरितो हुनुपर्छ, तिखो हुनुपर्छ र प्रयोग गर्न सजिलो हुनुपर्छ । प्रतिभावान् र विशेष गरेर नयाँ रक्तका निम्ति पार्टी प्रवेश खुला हुनुपर्छ । पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शनको अवसर पनि पाउनुपर्छ । कांग्रेसमा सभापति सर्वोच्च कार्यकारी पद हो, उसलाई चारतिरबाट छेक्ने प्रयत्न गरियो भने उसले विधान खोपीमा थन्क्याएर आफूखुसी गर्न थाल्छ । ख्याल राख्नुपर्छ, धेरै नियन्त्रणले पनि तानाशाही जन्मिन्छ । त्यसैले विधान बनाउँदा कार्यकारीलाई अप्ठ्यारो मात्रै पार्ने गरी बनाउनु परिणाममा घातक हुन्छ ।
कांग्रेस अध्यक्षीय प्रणालीमा चलेको पार्टी हो । कुनै बेला अध्यक्षलाई सर्वाधिकार दिइएको थियो । नवौं महाधिवेशनमा पाँच विकास क्षेत्रबाट पाँचजना केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखिएको हो । त्यसको प्रयोजन थियो पार्टी विकेन्द्रीकरण र क्रमशः प्रादेशीकरण तर विकास क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिए पनि त्यही भावनाअनुसार पार्टी पद्धति विकास भएन । त्यसपछिका महाधिवेशनहरूमा क्रमशः निर्वाचित सदस्य थप्दै र त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न मनोनीतको आकार बढाउँदै लगियो । फलस्वरूप कार्यसमिति अर्थात् काम गर्ने टोली भन्ने अर्थ नै भंग हुँदै काम नगर्ने समूह बन्न गयो । आकार झन् झन् भद्दा र अव्यावहारिक हुँदै गयो । पछिल्लो विधान संशोधनले कार्यसमितिको आकारलाई १७१ मा उकालेको छ ।
आफैं सोच्नुहोस्, १७१ सदस्यको कार्यसमितिलाई कार्यसमिति भन्नु कि समारोहको आयोजन ? के यस आकारको कार्यसमिति नियमित रूपमा कार्यसम्पादनका लागि बस्न सक्छ ? उत्तर हुन्छ, सक्दैन । सक्दैन त हुन्छ के ? सभापतिले लामो अवधिसम्म कार्यसमिति नै डाक्दैनन्, त्यसको स्थानमा डिफ्याक्टो, चण्डाल चौकडीजस्तो एउटा अवैधानिक समूह बन्छ र त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरोजस्तै हुकुमीतन्त्र चलाउँछ । विधान भन्नलाई मात्र विधान हुन्छ, न त्यसको अक्षर मानिन्छ नत भावनाकै कदर हुन्छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चुनिएर आएका हुन्छन् । सभापति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चुनेर बनाउँछन् । आन्तरिक लोकतन्त्रका नाममा प्रतिनिधिहरूबाट चुनिएका सभापतिका हातगोडा बाँध्ने काम कुनै उन्नत लोकतन्त्रमा शायदै हुन्छ । भनिरहनु नपर्ला, विचारमाथि अलंकारका अलंकार थप्दै लग्यो भने परन्तुमा विचार नै निरर्थक हुन्छ, त्यसरी नै लोकतन्त्रलाई बढी लोकतन्त्र बनाउने नाममा यसमाथि अनेक थरी रङ लगाइदिँदा देख्नलाई त्यो रंगविरंगी बन्ला, तर लोकतन्त्रमा कार्यकारी निकायलाई रंगविरंगी बनाउने होइन कि कार्यकौशल प्रदर्शन गर्न सक्ने छरितो बनाउने हो । कांग्रेसले निश्चय नै विधानलाई रंगविरंगी बनाएको छ तर धेरै रंगविरंगी बनाउँदा पार्टीको तस्बिर नै चिन्न नसकिने बन्न गएकोतर्फ कसैको ध्यान गएको छ कि छैन ? यसरी त पार्टी कामै गर्न नसक्ने (नन् फङ्सनिङ) बन्न जाने सम्भावना झनै बढेर गएको छ ।
चुनाव हारेर हतमनोबल भएको पार्टीलाई पुनः उठाउने मन्त्र दिनु त कताकता महासमिति विधानमा पदाधिकारीको संख्या, निर्वाचन गर्ने कि मनोनयन भनेर अल्झिँदै बल्झिँदै अन्त्यमा अव्यावहारिक संशोधन तथा नेताहरूबीच ख्यालठट्टा र हाँसोमा टुंगियो । महासमितिबाट दिशा लिने भनेर अपेक्षा गरिएका विषयहरू यत्तिकै छरपस्टै रहे, त्यसैले हुनुपर्छ बैठक उल्लेख्य उपलब्धि बिनै देउवा र पौडेलबीचको 'डिप लभ' को नोटमा टुंग्याइएको हो ।
केन्द्रीय र प्रादेशिक तहका निर्वाचनमा लज्जाजनक पराजयका पीडाको पोको बोकेर आएका महासमिति सदस्यहरूसँग पारस्परिक असन्तुष्टिहरू, स्थानीय गुनासा र संगठनमा आफूले भोग्नुपरेका समस्या बग्रेल्ती थिए । चुनाव किन हारियो, सदस्यहरू नेतृत्वबाट यसको प्रस्ट जबाफ चाहन्थे । धर्मका विषयमा उनीहरूसँग सवाल थिए । समाजवादलाई लिएर जिज्ञासा थिए । स्थानीय र प्रादेशिक तहमा कम्युनिस्टहरूसँग कसरी प्रस्तुत हुने, के कुरामा मिलेर जाने, केमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, केन्द्रीय तहका नेताहरूबाट लाइन आओस् भन्ने चाहन्थे । सदस्यहरू यतिका र अरू पनि धेरै विषयहरूको छिनोफानो होस् भन्ने आस लिएर आएका थिए । त्यसकारण पनि निर्धारित अवधि पर्याप्त थिएन । तर बैठक अवधि लम्बिनुको प्रमुख कारण उल्लिखित विषयहरूमा विमर्श नभएर पदाधिकारी संख्याको निर्धारण र तिनको चयन विधिबारे देउवा र रामचन्द्र पौडेल कित्ताबीचको विवाद थियो ।
पदाधिकारी संख्या तोक्ने र तिनको चयन विधि निर्धारणसम्बन्धी विवाद यथार्थमा पार्टीलाई बलियो बनाउन भन्दा भागबन्डामा केन्द्रित रहेर भएको हो । असन्तुष्ट पक्ष सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राख्न चाहन्थ्यो भने संस्थापन बढी से बढी मनोनीत गर्ने पक्षमा थियो । यहाँनेर दुवै पक्षले पार्टी कसरी क्रियाशील हुन्छ, परिणाममुखी सक्रियता कसरी सम्भव हुन्छ, लोकतन्त्रका कार्यकौशलीय गुणहरूको कुन हिसाबले प्रवद्र्धन सम्भव छ भन्नेमा सरोकार राखेका होइनन् । आफ्ना मान्छेलाई कहाँ, कसरी राख्न सकिन्छ, आफ्नो मत नमान्ने मानिसलाई कसरी पाखा पार्ने जस्ता संकीर्ण विषयमा केन्द्रित भएकाले विवाद लम्बिएको हो । संस्थापनले मनोनयन गर्न पाउनुपर्ने भनेर गरेको अपहत्ते प्रतिभावान्को मनोनयन गर्न होइन अपितु कार्यसमितिमा आसेपासे, चाकडीबाजको फौज खडा गर्नलाई थियो ।
त्यस्तै संस्थापन इतरको माग सभापतिका हातमा केन्द्रीय कमान्ड नरहोस् भन्ने हो । प्राधिकार संकुचित पार्दा अर्थात् यतै छेक्ने उतै छेक्ने प्रावधान राख्दा फलानालाई तह लगाइयो भन्न मिल्ला तर पार्टी गतिशील हुँदैन । विविधतापूर्ण अनुहारहरूलाई पदाधिकारी र कार्यसमितिमा कोच्दा पार्टी 'समावेशी' हुने होइन । कोच्नु भनेको समावेश गर्नु होइन । सभापतिलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने काम महासमितिको हो, महाधिवेशन सदस्यहरूको हो, कार्यसमितिको होइन । झन् पदाधिकारीको त हुँदै होइन । साँच्चै भन्ने हो भने अध्यक्षीय प्रणाली भएको प्रथामा कार्यसमिति भनेको मन्त्रिपरिषद् जस्तै हो जसको अध्यक्ष सभापति हुन्छन् । तर भद्दा र छरपस्ट आकारका कार्यसमिति बनाएर पदाधिकारीसमेत सभापतिका प्रतिकूल हुने व्यवस्थाले जो सभापति भए पनि त्यस्तो पार्टी परिचालित हुनु सट्टा आन्तरिक झमेलामै अल्झिने हुन्छ ।
चुनाव हारेर हतमनोबल भएको पार्टीलाई पुनः उठाउने मन्त्र दिनु त कताकता महासमिति विधानमा पदाधिकारीको संख्या, निर्वाचन गर्ने कि मनोनयन भनेर अल्झिँदै बल्झिँदै अन्त्यमा अव्यावहारिक संशोधन तथा नेताहरूबीच ख्यालठट्टा र हाँसोमा टुंगियो ।
निश्चय नै एक हदसम्म संरचनागत हिसाबले उक्लिन नसकेकालाई संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ तर संरक्षण गरिरहँदा प्रतिस्पर्धाका लागि अयोग्य बनाउने गरी गर्नुहुँदैन । त्यस्तै, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ताबाहेक सबै पदाधिकारीहरूको निर्वाचन गर्दा अभ्यास त रमाइलो हुन्छ तर पार्टीमा प्राधिकारको प्रश्न अरु जटिल बन्छ । यसरी पार्टी बलियो हुने होइन कि संस्थापनमा जो हुन्छ, ऊ हमेशा निरीह नै रहन्छ । प्राधिकारमा झमेलाले आत्मरति भने मजाले चल्छ, पार्टीपंक्ति अलमलिन्छ र प्रकारान्तरमा गतिहीन बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ । सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रबन्ध सुन्दा कर्णप्रिय लाग्छ तर प्रयोगमा त्यसले व्यावहारिक संकट आउँछ । आजका संस्थापन इतरकै जस्ता तर्क आफू संस्थापनमा नहुँदा देउवा आफैं गर्ने गर्थे, आज उनैलाई त्यो घाँडो भयो । हेर्दै जानुहोला, आज देउवालाई तह लगाउन अर्को पक्षले बोकाएको भारी कालान्तरमा नयाँ आउनेलाई घाँडो नहुने भन्ने के छ ?
लोकतन्त्रमा पार्टी औजार हो, डम्पिङ साइट होइन । न त पदहरू भनेका भाग पुर्याउने पुर्जा हुन् । औजार छरितो हुनुपर्छ, तिखो हुनुपर्छ र प्रयोग गर्न सजिलो हुनुपर्छ । प्रतिभावान् र विशेष गरेर नयाँ रक्तका निम्ति पार्टी प्रवेश खुला हुनुपर्छ । पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शनको अवसर पनि पाउनुपर्छ । कांग्रेसमा सभापति सर्वोच्च कार्यकारी पद हो, उसलाई चारतिरबाट छेक्ने प्रयत्न गरियो भने उसले विधान खोपीमा थन्क्याएर आफूखुसी गर्न थाल्छ । ख्याल राख्नुपर्छ, धेरै नियन्त्रणले पनि तानाशाही जन्मिन्छ । त्यसैले विधान बनाउँदा कार्यकारीलाई अप्ठ्यारो मात्रै पार्ने गरी बनाउनु परिणाममा घातक हुन्छ ।
कांग्रेस अध्यक्षीय प्रणालीमा चलेको पार्टी हो । कुनै बेला अध्यक्षलाई सर्वाधिकार दिइएको थियो । नवौं महाधिवेशनमा पाँच विकास क्षेत्रबाट पाँचजना केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखिएको हो । त्यसको प्रयोजन थियो पार्टी विकेन्द्रीकरण र क्रमशः प्रादेशीकरण तर विकास क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिए पनि त्यही भावनाअनुसार पार्टी पद्धति विकास भएन । त्यसपछिका महाधिवेशनहरूमा क्रमशः निर्वाचित सदस्य थप्दै र त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न मनोनीतको आकार बढाउँदै लगियो । फलस्वरूप कार्यसमिति अर्थात् काम गर्ने टोली भन्ने अर्थ नै भंग हुँदै काम नगर्ने समूह बन्न गयो । आकार झन् झन् भद्दा र अव्यावहारिक हुँदै गयो । पछिल्लो विधान संशोधनले कार्यसमितिको आकारलाई १७१ मा उकालेको छ ।
आफैं सोच्नुहोस्, १७१ सदस्यको कार्यसमितिलाई कार्यसमिति भन्नु कि समारोहको आयोजन ? के यस आकारको कार्यसमिति नियमित रूपमा कार्यसम्पादनका लागि बस्न सक्छ ? उत्तर हुन्छ, सक्दैन । सक्दैन त हुन्छ के ? सभापतिले लामो अवधिसम्म कार्यसमिति नै डाक्दैनन्, त्यसको स्थानमा डिफ्याक्टो, चण्डाल चौकडीजस्तो एउटा अवैधानिक समूह बन्छ र त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरोजस्तै हुकुमीतन्त्र चलाउँछ । विधान भन्नलाई मात्र विधान हुन्छ, न त्यसको अक्षर मानिन्छ नत भावनाकै कदर हुन्छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चुनिएर आएका हुन्छन् । सभापति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चुनेर बनाउँछन् । आन्तरिक लोकतन्त्रका नाममा प्रतिनिधिहरूबाट चुनिएका सभापतिका हातगोडा बाँध्ने काम कुनै उन्नत लोकतन्त्रमा शायदै हुन्छ । भनिरहनु नपर्ला, विचारमाथि अलंकारका अलंकार थप्दै लग्यो भने परन्तुमा विचार नै निरर्थक हुन्छ, त्यसरी नै लोकतन्त्रलाई बढी लोकतन्त्र बनाउने नाममा यसमाथि अनेक थरी रङ लगाइदिँदा देख्नलाई त्यो रंगविरंगी बन्ला, तर लोकतन्त्रमा कार्यकारी निकायलाई रंगविरंगी बनाउने होइन कि कार्यकौशल प्रदर्शन गर्न सक्ने छरितो बनाउने हो । कांग्रेसले निश्चय नै विधानलाई रंगविरंगी बनाएको छ तर धेरै रंगविरंगी बनाउँदा पार्टीको तस्बिर नै चिन्न नसकिने बन्न गएकोतर्फ कसैको ध्यान गएको छ कि छैन ? यसरी त पार्टी कामै गर्न नसक्ने (नन् फङ्सनिङ) बन्न जाने सम्भावना झनै बढेर गएको छ ।
चुनाव हारेर हतमनोबल भएको पार्टीलाई पुनः उठाउने मन्त्र दिनु त कताकता महासमिति विधानमा पदाधिकारीको संख्या, निर्वाचन गर्ने कि मनोनयन भनेर अल्झिँदै बल्झिँदै अन्त्यमा अव्यावहारिक संशोधन तथा नेताहरूबीच ख्यालठट्टा र हाँसोमा टुंगियो । महासमितिबाट दिशा लिने भनेर अपेक्षा गरिएका विषयहरू यत्तिकै छरपस्टै रहे, त्यसैले हुनुपर्छ बैठक उल्लेख्य उपलब्धि बिनै देउवा र पौडेलबीचको 'डिप लभ' को नोटमा टुंग्याइएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सहकारीमा सुशासन र स्वनियमन
सहकारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउनेतर्फ सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। भविष्यमा पनि यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रले...
पुँजीवादको चास्नीमा डुबेर दुब्लाएको माओवादी
माओवादी नेतामा विकसित व्यक्तिवादी मनोविज्ञानले उनीहरूलाई गणेश बनाएको छ। उनीहरू गाउँमा गएर कार्यकर्ता तथा जनतासँग घुलमिल गर्नु भन्दा पनि प्रचण्डलाई महादेव मानेर परिक्रमा लगाउन तल्लिन...
उग्र राष्ट्रवादले 'फ्रिज' बनेको नेपाल-भारत सम्बन्ध र प्रचण्ड सरकारको कार्यभार
'नेबरहुड फर्स्ट' को नीति लिएको भारतले नेपालसँग 'विशेष सम्बन्ध' रहेको सार्वजनिक स्वीकार्यको विषय नै बनेको छ। यद्यपि बेलाबेला नेपाल-भारत सम्बन्धमा निकै ठूला उतारचढावहरु पनि आउने...
सपना देख्न सिकाउने 'मैले नदेखेको सपना'
गिरीको पुस्तकमा गाउँबेसीको महक छ अनि सहरको चमकधमक पनि। पुस्तकमार्फत् उनी बारम्बार गाउँ पुग्छन् र त्यहाँको सुन्दरतासँगै रुढि, अज्ञानता अनि अशिक्षा पनि देखाउँछन्।
अंक र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरण
प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिएर संख्या परिपूर्ति गर्दा पनि केही न केही लाभ सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र लिंगलाई हुन्छ नै तर जुन गतिमा उनीहरुको...
