निजी क्षेत्रको माग : तरलता संकट तत्काल हटाऊ 

काठमाडौं- पूँजीको तरलता संकट (लीक्वीडीटी क्रन्च) लार्इ अभावलार्इ सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या सृजना भएको परिघटनालाई नजिकबाट नियालीरहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले सम्बोधन गर्न माग गरेको हो।

तरलताको संकटले गर्दा बकिङ प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरमा अनपेक्षित ढंगले वृद्धि भइरहेको भन्दै सरकारलाई तरलता समस्या सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको परिसंघको बताएको छ।

यसबाट उत्पादन लागतमा वृद्धि भइ उद्योग र व्यवसायिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। उत्पादन वृद्धि नहुँदा आयात बढ्ने र समग्र आर्थिक सूचांकहरुमा संकुचन आउने सम्भावना प्रवल रहेको परिसंघले ठहर गरेको हो। 

उद्योगी व्यवसायीहरुकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल निक्षेप तथा पूँजीको ८० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान रहेकोले कूल गाह्रस्थ उत्पादनको करिब ३५ प्रतिशत रकम निस्कृय रहेको छ। 

संघकाअनुसार उत्साहजनक रुपले नेपाल सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि हुनु तथा पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्युन रहनुले समेत देशको ठुलो रकम निस्कृय रहेको छ। हालको अवस्थामा वित्तीय बजारमा निजी क्षेत्रबाट कर्जाको मागमा बृद्धि भइरहने र सोहि समयमा ठुलो पुँजी निस्कृय रहदा तरलताको अभाव श्रृजना हुन गएको हो। 

०७३ को तरलता समस्या पश्चात नेपाल राष्ट्र बंैकको विभिन्न पहलहरुबाट केहि समयका लागि तरलता व्यवस्थापन भए पनि पुनः यस्तो समस्याको पुनरावृती देखिनुमा संरचनात्मक र नीतिगत तहमै परिवर्तन समस्या रहेको संघको भनाइ छ। जसले दीर्घकालीन समयमा व्यवसायीले पूर्वानुमानको आधारमा उद्योग व्यवसाय निर्बाध ढंगले संचालन गर्न सकियोस भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ।

उद्योगी व्यवसायीहरुकाअनुसार ०७५ असार मसान्तसम्ममा ३ लाख ४५ हजार ठुला, मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगहरुको  दर्ताबाट करिव २० खर्ब ३३ अर्ब लगानीको प्रतिवद्धता भएको परिस्थितिमा त्यसलाई आवश्यक पर्ने कर्जा सहज तथा सरल रुपमा उपलब्ध हुन सक्ने परिस्थिति छैन। 

मुलुकलाई आवश्यक पूँजी लगानी गर्न सके देशले परिलक्षित गरे बमोजिमको रोजगारीको श्रृजना हुने र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा हासिल गर्न सकिने संघको भनाइ छ।