आइतबार, असार ८, २०८२
सरकार कसको ? यो प्रश्नको सानो पृष्ठभूिम छ । हामी स्कुलमा पढ्थ्यौं । स्कुल नजिकै चियापसल थियो । त्यहाँ साँझबिहान गाउँका पञ्चहरूको जमघट हुन्थ्यो । उनीहरू रमाइला प्रसंग र प्रश्नबाट दिनको सुरुवात गर्थे । कहिलेकाहीँ उनीहरू आफैं प्रश्न सोध्थे र उत्तर दिन्थे । जस्तो सरकार कसको ? पञ्चको । अथवा सरकार कसको ? राजाको । सरकार कसको ? भाइभारदारको ।
पञ्चायतकालका सरकारहरू बस्तुतः जनताका सरकार थिएनन् । तानाशाहीमा जनताका सरकार हुँदैनन् । त्यसैले भागबन्डा लगाउँदा पनि जनताको हिस्सामा पर्ने लाभांश अत्यन्त न्यून हुन्थ्यो । यसर्थ नै पञ्चायतले आमजनतालाई राज्यको अनुभूति दिएन । पञ्चहरू भन्थे- ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ । यद्यापि यो नारालाई व्यंग्य गर्दै तत्कालीन प्रतिबन्धित पार्टीका कार्यकर्ताहरू भन्थे- ‘कालेकाले मिलेर खाऔँ भाले ।’
पञ्चहरूले तीस वर्ष राज गरे । पञ्चायती निरंकुशताले ती वर्ष जनतालाई अँध्यारा दिनहरू उपहार दियो । असन्तुष्ट जनताको आन्दोलनले पञ्चायत ढाल्यो । निरंकुशता ढल्यो । पञ्चायत ढलेको पनि तीस वर्ष हुन लाग्दैछ । तर यतिका वर्षपछि पनि फेरि चियापसलमा उस्तै प्रश्नहरूको पुनरुत्थान भइरहेको छ । प्रश्न उही छ- यो सरकार कसको ? गाउँका स्वघोषित सरकारी मान्छेहरू उसरी नै चियापसलमा जम्मा हुन्छन् । हिजो पञ्चहरू बस्ने फलैँचामा आज कम्युनिस्टहरू छन् । उनीहरू उसरी नै आफैँ प्रश्न गर्दछन् र आफैँ जबाफ दिन्छन् । जस्तो यो सरकार कसको ? कम्युनिस्टहरूको । यो सरकार कसको ? सर्वाहाराको । यो सरकार कसको समाजवादीको ।
प्रश्न दोहोरिँदै जान्छ । साँच्चै यो सरकार कसको ? गाउँका गरिब, किसान, मजदुरहरू चियापसलको छेउमा उभिएका छन् । उनीहरू पनि उही प्रश्न गर्छन् र उत्तर खोज्छन् । यो सरकार कसको ? ओलीको । यो सरकार कसको ? आसेपासेको । कसैले भन्दैन यो सरकार कसको ? जनताको । पञ्चायत ढलेको तीस वर्षपछि पनि जनताको सरकार नआउनु हाम्रो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो ।
हामीसँग दुईवटा सरकार छन् । पहिलो देखिने सरकार । देखिने सरकार केपी आलीको हो । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार । कम्युनिस्ट पार्टीकै केही नेताहरू भन्छन्- ‘ओली गुटको सरकार’ । हामीसँग अर्को सरकार पनि छ । नदेखिने सरकार । जसलाई केपी ओलीले निर्माण गरेका हुन् । आसेपासे सरकार । भुइँफुट्टा सरकार । क्रोनी क्यापिटलिजम्को सरकार । पहिलो वैधानिक सरकार । दोस्रो अवैधानिक सरकार ।
पहिलो सरकारका बारेमा धेरैलाई थाहा छ । तर दोस्रो सरकार अलिक भूमिगत बस्छ । त्यसैले यसबारे केही कुरा गरौं । के हो ‘भुइँफुट्टा’ सरकार ? के हो ‘भुइँफुट्टा’ शासन ? पहिलो औपचारिक सरकार छ । जो प्रस्ट देखिन्छ । जसको प्रधानमन्त्री छन् केपी ओली । उनीसँग केही मन्त्रीहरू छन् । कर्मचारी प्रशासन छ । विभिन्न संरचना छन् । यो सरकारले राज्यको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छ । तर दोस्रो अनौपचारिक सरकार छ । जो भुइँफुट्टा छ । देखिँदैन । तर यो निकै खतरनाक र बलियो छ । यसको संरचना समतलीय छ ।
दोस्रो सरकारमा पदहरूको छोइछिटो छैन । जसमा मन्त्री र खरदार सँगै बस्न सक्छन् । गृहमन्त्री र प्रहरी सँगै पिउन सक्छन् । भुइँफुट्टा सरकारको स्वरूप कतै दृष्टिगोचर हुँदैन । यो कतै भेटिँदैन । जस्तो कि पञ्चायतकालमा भूमिगत गिरोह । यो सरकार चारैतिर क्रियाशील हुन सक्छ । भुइँफुट्टा सरकारले कार्यकारी संरचनामा मात्र पहुँच राख्दैन । बरु यो व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाभित्र समेत प्रभावशाली छ ।
अनौपचारिक हुनु यसको विशेषता हो । यो यसकारण खतरनाक छ, यसले औपचारिक सरकारलाई समेत हल्लाउँछ । त्यसो त भुइँफुट्टा सरकार केन्द्रमा मात्र क्रियाशील छैन, यो स्थानीय तहमा पनि सक्रिय छ । जस्तो कि तल सतहमा देखिन्छन् मेयरसाब तर गुप्तगृहमा छ भुइँफुट्टा सरकारको अझ शक्तिशाली मेयर । प्रदेश सरकार नयाँ संरचना हो । यद्यापि त्यहाँ पनि भुइँफुट्टा प्रदेश सरकार छ । जसले पर्दाभित्रबाट सबै कुरा चलाउँछ ।
प्रहरीको हाकिम बस्छन् प्रहरी कार्यालयमा । तर नदेखिने प्रहरी हाकिम बस्छ कतै । उसैले चलाउँछ देखिने प्रहरीहरूलाई । जनस्वास्थमा, यातायातमा, पशु विकासमा, शिक्षामा, सिँचाइमा, सडकमा सबैतिर नदेखिने सरकारको जालो छ । यो भुइँफुट्टा सरकारको जालो हो ।
भुइँफुट्टा सरकार बहुआयामिक र शक्तिशाली छ । जसलाई बुझ्न केही चर्चित प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नुपर्छ । जस्तो कि एनसेल भ्रष्टाचार कसरी सम्भव भयो ? ठूला करदाताहरूको कर मिनाहा कसरी गरियो ? कहाँ जान्छ ठेक्कापट्टाको कमिसन ? बूढीगण्डकीमा चलखेल गर्ने को थिए ? कसरी हाम्रो सरकारी वायुसेवा धरापमा पर्यो ? वाइड बडी काण्डका नायक कता छन् ? निर्मलाका हत्यारा किन समातिँदैनन् ? यस्ता प्रश्नहरूको जबाफ हाम्रा प्रधानमन्त्रीले दिन सक्दैनन् । यस्ता प्रश्नहरूको जबाफ मन्त्रीहरूसँग पनि हुँदैन । किनभने यी यावत् प्रश्नहरू अनौपचारिक सरकारका कार्यक्षेत्रहरू हुन् । जसलाई स्पष्ट गर्ने शक्ति र सामथ्र्य औपचारिक सरकार र औपचारिक राज्य संयन्त्रसँग छैन ।
जस्तो केही थप प्रसंगहरू हेरौं : बजारमा मूल्य अकासिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति सरकारसँग हुँदैन । सडकको बीचमा बडेमानको खाल्डो बन्छ । तर ठेकेदारले कुनै उत्तर दिनुपर्दैन । अदालतले भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छ । तर न्यायाधीशले जबाफदेही हुनुपर्दैन । त्यसो त अरू पनि केही प्रश्न र प्रसंग छन् । जस्तो हाम्रा नेताहरूलाई चुनाव खर्च कहाँबाट आउँछ ? स्वयं हाम्रा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत के हो ? र अख्तियारलाई बलियो बनाउन किन चाहँदैनन् हाम्रा नेताहरू ? यी प्रश्नहरूको जबाफ हाम्रो औपचारिक सरकारसँग हुँदैन । बरु यस्ता प्रश्नहरूले औपचारिक सरकारको ओठमुख सुक्छ । त्यसपछि उनीहरू सीधा अनौपचारिक सरकारको शरणमा पुग्छन् । यही हो भुइँफुट्टा सरकारको शक्ति ।
कसरी बन्छ भुइँफुट्टा सरकार ? को हुन् त्यसका रचनाकार ? यी निकै रमाइला प्रश्न हुन् । भुइँफुट्टा सरकारको शक्तिको स्रोत ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ हो । आसेपासे पुँजीवाद । चाकर पुँजीवाद । मायावी र सप्तरंगी पुँजीवाद । सत्ता र शक्तिको संरक्षणमा हुर्किएको पुँजीवाद । मालिकलाई रिझाउने, आफूभन्दा तलकालाई धम्क्याउने र मस्ती गर्ने यसको चरित्र हो । सरकारको आसपासमा को बस्छन् ? तिनै मान्छेहरू सत्ताको आसपासमा बस्छन् जसलाई बस्नका लागि सत्तासीनहरूले रातो कार्पेट ओछ्याइदिन्छन् । यसको अर्थ औपचारिक सरकार नै अनौपचारिक सरकारको रक्षक हो । जसका संरक्षक हुन् प्रधानमन्त्री ।
हिजो पञ्चायतमा पञ्चहरूले राज गरे । आज कम्युनिस्ट राजमा कम्युनिस्टहरूको रजगज देखिँदैछ । तर तिनै कम्युनिस्टहरू जो बालुवाटार आसपासमा बस्छन् र प्रधानमन्त्रीसँग साउती गर्ने सामथ्र्य राख्छन् । उता पार्टीमा अंकगणित फेरिँदा यता औपचारिक सरकारमा तलमाथि हुन्छ । त्यसले भुइँफुट्टा सरकारका अखडामा पनि भुइँचालो आउँछ । परिणाम केही नयाँ सदस्य थपिन्छन् । कुनै पाखा लाग्छन् । कुनै कमजोर बन्छन् । कुनै शक्तिमा आउँछन् । यसरी औपचारिक सरकारको छत्रछायामा अनौपचारिक सरकारको यस्तो जादुगरी साम्राज्य निर्माण हुन्छ कि त्यसपछि सबै कुरा फरक पर्दै जान्छ । त्यहींबाट नेताहरूका भाषण र प्रतिबद्धताहरू हावादारी बन्छन् । त्यहींबाट देशमा घुँडा टेक्नेहरूको उत्थान हुन्छ । आशीर्वादहरू त्यहीं लेखिन्छन् र मेटिन्छन् । त्यहींबाट महामहिमहरूमा १८ करोडको सवारीको इच्छा जागृत हुन्छ । त्यहींबाट भुइँफुट्टा सत्यहरू निर्ममतापूर्वक उजागर हुँदै जान्छन् ।
भुइँफुट्टा सरकारमा मूलतः चारखाले मान्छेहरूको संलग्नता देखिन्छ । पहिलो- सरकारी पार्टीका कार्यकर्ताहरू । दोस्रो- सम्बन्धित पार्टी आबद्ध कर्मचारी संगठनका अगुवाहरू । तेस्रो- बिचौलियाहरू । चौथो- नाता कुटुम्ब र मामली, ससुरालीहरू ।
अहिलेको औपचारिक सरकारमा एमाले र माओवादी केन्द्र संलग्न छ । अतः भन्नुपर्दैन अनौपचारिक सरकारमा पनि यिनै पार्टीका मान्छेहरूको संलग्नता हुन्छ- तहगत संलग्नता । स्थानीय तहमा त्यही तहका एमाले, माओवादी कार्यकर्ताहरू । प्रदेशमा प्रदेश तहका । केन्द्रमा केन्द्रीय तहका । सबैभन्दा कुण्ठित, बेइमान, सम्पत्तिमा आशक्त पार्टी कार्यकर्ताहरू भुइँफुट्टा सरकारका मुख्य मालिक बन्छन् । सबैलाई थाहा छ, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूमा दुईखाले कार्यकर्ताहरू छन् । पहिलो- इमानदार, दोस्रो- सत्ता र शक्तिका दलाल । भुइँफुट्टा सरकारमा मूलतः सत्ता र शक्तिका दलालहरू पुग्छन् ।
उनीहरू पार्टी र सरकारको भेद छुट्याउन जान्दैनन् । उनीहरू ठान्छन् सबै कुरा त्यसरी नै चल्नुपर्छ जस्तो उनीहरू चाहन्छन् । यस्तो मनोविज्ञानले उनीहरूलाई लम्पट र भुइँफुट्टा बनाउँछ । राज्यको मालिक ठान्ने भ्रम सिर्जना गरिदिन्छ । परिणाम उनीहरू पार्टी कार्यकर्ता कम र शक्तिका छट्टु चाकर ज्यादा बन्छन् । यसरी एउटा कार्यकर्ताको आलोचनात्मक चेतना सकिन्छ । उसको राजनीतिक सार्वभौमिकता गल्छ । ऊ बन्छ खतरनाक दलाल । उसलाई लाग्छ, दलको कार्यकर्ता हुनु विशेष अधिकार प्राप्त गर्नु हो । यस्तो अधिकार जसले उसलाई सबैभन्दा भ्रष्ट बन्न उत्प्रेरित गर्दछ । बस ऊ जन्ड फ्याउरो बन्छ । यस्तै जन्ड फ्याउराहरूको स्थायी समूहले बनाउँछ भुइँफुट्टा सरकार ।
पार्टी सम्बद्ध निजामती कर्मचारी संगठन भुइँफुट्टा सरकारको अर्को आंगिक संरचना हो । भुइँफुट्टा सरकारमा उनीहरू चलाख योजनाकारका रूपमा काम गर्छन् । आवरणमा उनीहरू कुनै कर्मचारी संगठनको नेताका रूपमा क्रियाशील हुन्छन् । उनीहरू आफूलाई स्वतन्त्र पेसागत अभियन्ता भन्न रुचाउँछन् । उनीहरूको औपचारिक उद्देश्य हुन्छ टे̭ड युनियन अधिकार- कर्मचारीहरूलाई न्याय, सुशासन । तर पर्दापछाडि उनीहरूको मुख्य काम हुन्छ कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, कमिसन आदि । मूलतः नेताहरूलाई भ्रष्टाचारका छिद्रहरू देखाउन यिनीहरू माहिर हुन्छन् । हरेक दिन पार्टी कार्यालय धाउने, नेताका घरमा जाने र मन्त्रालयमा चाकडी बजाउने उनीहरूको दैनिकी हुन्छ । यही दैनिकीभित्र उनीहरू भुइँफुट्टा सरकार चलाउँछन् । जसको केन्द्रीय स्वार्थ हुन्छ अझ धेरै सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति ।
भन्नुपर्दैन भुइँफुट्टा सरकारको अर्को आंगिक संरचना हो बिचौलिया जमात, सिन्डिकेट मास्टर । यो जमात जुनसुकै भेषमा हुन सक्छ । व्यापारीको भेषमा, उद्योगीको भेषमा, बुद्धिजीवीको भेषमा, पत्रकारको भेषमा, अर्थशास्त्रीको भेषमा, विश्लेषकको भेषमा । यो ठूलाठूला ‘डिल’ गर्छ । कस्ता कानुन बनाउने, कर नीति र प्रणाली कस्तो हुने, कसलाई के नियुक्ति दिने ? उद्योग, व्यापार, ठेक्कापट्टा आदिबारे पनि यसका नीजि रणनीति हुन्छन् । सबैखाले प्रश्नहरूको गृहकार्य गर्न यो जमात माहिर छ । मूलतः यो समूह भुइँफुट्टा सरकारको रणनीतिक समूह हो । यो समूहको जादुगरी सम्बन्ध हुन्छ सबैसँग । भुइँफुट्टा सरकारको चौथो समूह हो नातागोता, भाइबन्धु, मावली र ससुरालीका मान्छेहरू ।
माथिका यावत् सन्दर्भहरूको निष्कर्ष के हो ? हिजो पञ्चायतमा मण्डलेहरू थिए । भूमिगत गिरोहहरू थिए । आज लोकतन्त्रमा आसेपासेहरू छन् । भुइँफुट्टाहरू छन् । सरकार यिनै आसेपासेहरूले घेरिएको छ । के ओली सरकार यी भुइँफुट्टाहरूको मायावी चमत्कारबाट स्वतन्त्र बस्ने सामथ्र्य राख्छ ? अन्यथा औपचारिक सरकार कमजोर हुने र अनौपचारिक सरकार फैलिँदै जाने क्रम रोकिने छैन । यसो हुनु हाम्रो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हुनेछ । नभुलौं समृद्धि र सुशासन भाषण गरेर प्राप्त हुँदैन । यो कविता लेखेर पनि आउँदैन । चुट्किला भनेर आउने त कुरै छैन ।
यसका लागि सरकारले शासकीय अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ । शासकीय अनुशासनको अर्थ विधिको पालना हो । सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता हो । के सरकारले जनमुखी प्रणालीहरू बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य राख्छ ? अन्यथा चियापसलमा फेरि पनि तिनै प्रश्नहरू पटकपटक उठ्नेछन् । जस्तो कि यो सरकार कसको ? यो सरकार जनताको भन्ने उत्तर कहिले आउला । के ओली सरकारले यसबारे विचार पुर्याउला ? पञ्चायत र लोकतन्त्रमा केही त फरक हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, यसबारे सोच्नुहोला ।
पञ्चायतकालका सरकारहरू बस्तुतः जनताका सरकार थिएनन् । तानाशाहीमा जनताका सरकार हुँदैनन् । त्यसैले भागबन्डा लगाउँदा पनि जनताको हिस्सामा पर्ने लाभांश अत्यन्त न्यून हुन्थ्यो । यसर्थ नै पञ्चायतले आमजनतालाई राज्यको अनुभूति दिएन । पञ्चहरू भन्थे- ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ । यद्यापि यो नारालाई व्यंग्य गर्दै तत्कालीन प्रतिबन्धित पार्टीका कार्यकर्ताहरू भन्थे- ‘कालेकाले मिलेर खाऔँ भाले ।’
पञ्चहरूले तीस वर्ष राज गरे । पञ्चायती निरंकुशताले ती वर्ष जनतालाई अँध्यारा दिनहरू उपहार दियो । असन्तुष्ट जनताको आन्दोलनले पञ्चायत ढाल्यो । निरंकुशता ढल्यो । पञ्चायत ढलेको पनि तीस वर्ष हुन लाग्दैछ । तर यतिका वर्षपछि पनि फेरि चियापसलमा उस्तै प्रश्नहरूको पुनरुत्थान भइरहेको छ । प्रश्न उही छ- यो सरकार कसको ? गाउँका स्वघोषित सरकारी मान्छेहरू उसरी नै चियापसलमा जम्मा हुन्छन् । हिजो पञ्चहरू बस्ने फलैँचामा आज कम्युनिस्टहरू छन् । उनीहरू उसरी नै आफैँ प्रश्न गर्दछन् र आफैँ जबाफ दिन्छन् । जस्तो यो सरकार कसको ? कम्युनिस्टहरूको । यो सरकार कसको ? सर्वाहाराको । यो सरकार कसको समाजवादीको ।
प्रश्न दोहोरिँदै जान्छ । साँच्चै यो सरकार कसको ? गाउँका गरिब, किसान, मजदुरहरू चियापसलको छेउमा उभिएका छन् । उनीहरू पनि उही प्रश्न गर्छन् र उत्तर खोज्छन् । यो सरकार कसको ? ओलीको । यो सरकार कसको ? आसेपासेको । कसैले भन्दैन यो सरकार कसको ? जनताको । पञ्चायत ढलेको तीस वर्षपछि पनि जनताको सरकार नआउनु हाम्रो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो ।
हामीसँग दुईवटा सरकार छन् । पहिलो देखिने सरकार । देखिने सरकार केपी आलीको हो । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार । कम्युनिस्ट पार्टीकै केही नेताहरू भन्छन्- ‘ओली गुटको सरकार’ । हामीसँग अर्को सरकार पनि छ । नदेखिने सरकार । जसलाई केपी ओलीले निर्माण गरेका हुन् । आसेपासे सरकार । भुइँफुट्टा सरकार । क्रोनी क्यापिटलिजम्को सरकार । पहिलो वैधानिक सरकार । दोस्रो अवैधानिक सरकार ।
पहिलो सरकारका बारेमा धेरैलाई थाहा छ । तर दोस्रो सरकार अलिक भूमिगत बस्छ । त्यसैले यसबारे केही कुरा गरौं । के हो ‘भुइँफुट्टा’ सरकार ? के हो ‘भुइँफुट्टा’ शासन ? पहिलो औपचारिक सरकार छ । जो प्रस्ट देखिन्छ । जसको प्रधानमन्त्री छन् केपी ओली । उनीसँग केही मन्त्रीहरू छन् । कर्मचारी प्रशासन छ । विभिन्न संरचना छन् । यो सरकारले राज्यको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छ । तर दोस्रो अनौपचारिक सरकार छ । जो भुइँफुट्टा छ । देखिँदैन । तर यो निकै खतरनाक र बलियो छ । यसको संरचना समतलीय छ ।
दोस्रो सरकारमा पदहरूको छोइछिटो छैन । जसमा मन्त्री र खरदार सँगै बस्न सक्छन् । गृहमन्त्री र प्रहरी सँगै पिउन सक्छन् । भुइँफुट्टा सरकारको स्वरूप कतै दृष्टिगोचर हुँदैन । यो कतै भेटिँदैन । जस्तो कि पञ्चायतकालमा भूमिगत गिरोह । यो सरकार चारैतिर क्रियाशील हुन सक्छ । भुइँफुट्टा सरकारले कार्यकारी संरचनामा मात्र पहुँच राख्दैन । बरु यो व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाभित्र समेत प्रभावशाली छ ।
गाउँका गरिब, किसान, मजदुरहरू चियापसलको छेउमा उभिएका छन् । उनीहरू पनि उही प्रश्न गर्छन् र उत्तर खोज्छन् । यो सरकार कसको ? ओलीको । यो सरकार कसको ? आसेपासेको । कसैले भन्दैन यो सरकार कसको ? जनताको ।
अनौपचारिक हुनु यसको विशेषता हो । यो यसकारण खतरनाक छ, यसले औपचारिक सरकारलाई समेत हल्लाउँछ । त्यसो त भुइँफुट्टा सरकार केन्द्रमा मात्र क्रियाशील छैन, यो स्थानीय तहमा पनि सक्रिय छ । जस्तो कि तल सतहमा देखिन्छन् मेयरसाब तर गुप्तगृहमा छ भुइँफुट्टा सरकारको अझ शक्तिशाली मेयर । प्रदेश सरकार नयाँ संरचना हो । यद्यापि त्यहाँ पनि भुइँफुट्टा प्रदेश सरकार छ । जसले पर्दाभित्रबाट सबै कुरा चलाउँछ ।
प्रहरीको हाकिम बस्छन् प्रहरी कार्यालयमा । तर नदेखिने प्रहरी हाकिम बस्छ कतै । उसैले चलाउँछ देखिने प्रहरीहरूलाई । जनस्वास्थमा, यातायातमा, पशु विकासमा, शिक्षामा, सिँचाइमा, सडकमा सबैतिर नदेखिने सरकारको जालो छ । यो भुइँफुट्टा सरकारको जालो हो ।
भुइँफुट्टा सरकार बहुआयामिक र शक्तिशाली छ । जसलाई बुझ्न केही चर्चित प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नुपर्छ । जस्तो कि एनसेल भ्रष्टाचार कसरी सम्भव भयो ? ठूला करदाताहरूको कर मिनाहा कसरी गरियो ? कहाँ जान्छ ठेक्कापट्टाको कमिसन ? बूढीगण्डकीमा चलखेल गर्ने को थिए ? कसरी हाम्रो सरकारी वायुसेवा धरापमा पर्यो ? वाइड बडी काण्डका नायक कता छन् ? निर्मलाका हत्यारा किन समातिँदैनन् ? यस्ता प्रश्नहरूको जबाफ हाम्रा प्रधानमन्त्रीले दिन सक्दैनन् । यस्ता प्रश्नहरूको जबाफ मन्त्रीहरूसँग पनि हुँदैन । किनभने यी यावत् प्रश्नहरू अनौपचारिक सरकारका कार्यक्षेत्रहरू हुन् । जसलाई स्पष्ट गर्ने शक्ति र सामथ्र्य औपचारिक सरकार र औपचारिक राज्य संयन्त्रसँग छैन ।
जस्तो केही थप प्रसंगहरू हेरौं : बजारमा मूल्य अकासिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति सरकारसँग हुँदैन । सडकको बीचमा बडेमानको खाल्डो बन्छ । तर ठेकेदारले कुनै उत्तर दिनुपर्दैन । अदालतले भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छ । तर न्यायाधीशले जबाफदेही हुनुपर्दैन । त्यसो त अरू पनि केही प्रश्न र प्रसंग छन् । जस्तो हाम्रा नेताहरूलाई चुनाव खर्च कहाँबाट आउँछ ? स्वयं हाम्रा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत के हो ? र अख्तियारलाई बलियो बनाउन किन चाहँदैनन् हाम्रा नेताहरू ? यी प्रश्नहरूको जबाफ हाम्रो औपचारिक सरकारसँग हुँदैन । बरु यस्ता प्रश्नहरूले औपचारिक सरकारको ओठमुख सुक्छ । त्यसपछि उनीहरू सीधा अनौपचारिक सरकारको शरणमा पुग्छन् । यही हो भुइँफुट्टा सरकारको शक्ति ।
कसरी बन्छ भुइँफुट्टा सरकार ? को हुन् त्यसका रचनाकार ? यी निकै रमाइला प्रश्न हुन् । भुइँफुट्टा सरकारको शक्तिको स्रोत ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ हो । आसेपासे पुँजीवाद । चाकर पुँजीवाद । मायावी र सप्तरंगी पुँजीवाद । सत्ता र शक्तिको संरक्षणमा हुर्किएको पुँजीवाद । मालिकलाई रिझाउने, आफूभन्दा तलकालाई धम्क्याउने र मस्ती गर्ने यसको चरित्र हो । सरकारको आसपासमा को बस्छन् ? तिनै मान्छेहरू सत्ताको आसपासमा बस्छन् जसलाई बस्नका लागि सत्तासीनहरूले रातो कार्पेट ओछ्याइदिन्छन् । यसको अर्थ औपचारिक सरकार नै अनौपचारिक सरकारको रक्षक हो । जसका संरक्षक हुन् प्रधानमन्त्री ।
हिजो पञ्चायतमा पञ्चहरूले राज गरे । आज कम्युनिस्ट राजमा कम्युनिस्टहरूको रजगज देखिँदैछ । तर तिनै कम्युनिस्टहरू जो बालुवाटार आसपासमा बस्छन् र प्रधानमन्त्रीसँग साउती गर्ने सामथ्र्य राख्छन् । उता पार्टीमा अंकगणित फेरिँदा यता औपचारिक सरकारमा तलमाथि हुन्छ । त्यसले भुइँफुट्टा सरकारका अखडामा पनि भुइँचालो आउँछ । परिणाम केही नयाँ सदस्य थपिन्छन् । कुनै पाखा लाग्छन् । कुनै कमजोर बन्छन् । कुनै शक्तिमा आउँछन् । यसरी औपचारिक सरकारको छत्रछायामा अनौपचारिक सरकारको यस्तो जादुगरी साम्राज्य निर्माण हुन्छ कि त्यसपछि सबै कुरा फरक पर्दै जान्छ । त्यहींबाट नेताहरूका भाषण र प्रतिबद्धताहरू हावादारी बन्छन् । त्यहींबाट देशमा घुँडा टेक्नेहरूको उत्थान हुन्छ । आशीर्वादहरू त्यहीं लेखिन्छन् र मेटिन्छन् । त्यहींबाट महामहिमहरूमा १८ करोडको सवारीको इच्छा जागृत हुन्छ । त्यहींबाट भुइँफुट्टा सत्यहरू निर्ममतापूर्वक उजागर हुँदै जान्छन् ।
भुइँफुट्टा सरकारमा मूलतः चारखाले मान्छेहरूको संलग्नता देखिन्छ । पहिलो- सरकारी पार्टीका कार्यकर्ताहरू । दोस्रो- सम्बन्धित पार्टी आबद्ध कर्मचारी संगठनका अगुवाहरू । तेस्रो- बिचौलियाहरू । चौथो- नाता कुटुम्ब र मामली, ससुरालीहरू ।
भूमिगत गिरोहहरू थिए । आज लोकतन्त्रमा आसेपासेहरू छन् । भुइँफुट्टाहरू छन् । सरकार यिनै आसेपासेहरूले घेरिएको छ । के ओली सरकार यी भुइँफुट्टाहरूको मायावी चमत्कारबाट स्वतन्त्र बस्ने सामथ्र्य राख्छ ? अन्यथा औपचारिक सरकार कमजोर हुने र अनौपचारिक सरकार फैलिँदै जाने क्रम रोकिने छैन ।
अहिलेको औपचारिक सरकारमा एमाले र माओवादी केन्द्र संलग्न छ । अतः भन्नुपर्दैन अनौपचारिक सरकारमा पनि यिनै पार्टीका मान्छेहरूको संलग्नता हुन्छ- तहगत संलग्नता । स्थानीय तहमा त्यही तहका एमाले, माओवादी कार्यकर्ताहरू । प्रदेशमा प्रदेश तहका । केन्द्रमा केन्द्रीय तहका । सबैभन्दा कुण्ठित, बेइमान, सम्पत्तिमा आशक्त पार्टी कार्यकर्ताहरू भुइँफुट्टा सरकारका मुख्य मालिक बन्छन् । सबैलाई थाहा छ, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूमा दुईखाले कार्यकर्ताहरू छन् । पहिलो- इमानदार, दोस्रो- सत्ता र शक्तिका दलाल । भुइँफुट्टा सरकारमा मूलतः सत्ता र शक्तिका दलालहरू पुग्छन् ।
उनीहरू पार्टी र सरकारको भेद छुट्याउन जान्दैनन् । उनीहरू ठान्छन् सबै कुरा त्यसरी नै चल्नुपर्छ जस्तो उनीहरू चाहन्छन् । यस्तो मनोविज्ञानले उनीहरूलाई लम्पट र भुइँफुट्टा बनाउँछ । राज्यको मालिक ठान्ने भ्रम सिर्जना गरिदिन्छ । परिणाम उनीहरू पार्टी कार्यकर्ता कम र शक्तिका छट्टु चाकर ज्यादा बन्छन् । यसरी एउटा कार्यकर्ताको आलोचनात्मक चेतना सकिन्छ । उसको राजनीतिक सार्वभौमिकता गल्छ । ऊ बन्छ खतरनाक दलाल । उसलाई लाग्छ, दलको कार्यकर्ता हुनु विशेष अधिकार प्राप्त गर्नु हो । यस्तो अधिकार जसले उसलाई सबैभन्दा भ्रष्ट बन्न उत्प्रेरित गर्दछ । बस ऊ जन्ड फ्याउरो बन्छ । यस्तै जन्ड फ्याउराहरूको स्थायी समूहले बनाउँछ भुइँफुट्टा सरकार ।
पार्टी सम्बद्ध निजामती कर्मचारी संगठन भुइँफुट्टा सरकारको अर्को आंगिक संरचना हो । भुइँफुट्टा सरकारमा उनीहरू चलाख योजनाकारका रूपमा काम गर्छन् । आवरणमा उनीहरू कुनै कर्मचारी संगठनको नेताका रूपमा क्रियाशील हुन्छन् । उनीहरू आफूलाई स्वतन्त्र पेसागत अभियन्ता भन्न रुचाउँछन् । उनीहरूको औपचारिक उद्देश्य हुन्छ टे̭ड युनियन अधिकार- कर्मचारीहरूलाई न्याय, सुशासन । तर पर्दापछाडि उनीहरूको मुख्य काम हुन्छ कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, कमिसन आदि । मूलतः नेताहरूलाई भ्रष्टाचारका छिद्रहरू देखाउन यिनीहरू माहिर हुन्छन् । हरेक दिन पार्टी कार्यालय धाउने, नेताका घरमा जाने र मन्त्रालयमा चाकडी बजाउने उनीहरूको दैनिकी हुन्छ । यही दैनिकीभित्र उनीहरू भुइँफुट्टा सरकार चलाउँछन् । जसको केन्द्रीय स्वार्थ हुन्छ अझ धेरै सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति ।
भन्नुपर्दैन भुइँफुट्टा सरकारको अर्को आंगिक संरचना हो बिचौलिया जमात, सिन्डिकेट मास्टर । यो जमात जुनसुकै भेषमा हुन सक्छ । व्यापारीको भेषमा, उद्योगीको भेषमा, बुद्धिजीवीको भेषमा, पत्रकारको भेषमा, अर्थशास्त्रीको भेषमा, विश्लेषकको भेषमा । यो ठूलाठूला ‘डिल’ गर्छ । कस्ता कानुन बनाउने, कर नीति र प्रणाली कस्तो हुने, कसलाई के नियुक्ति दिने ? उद्योग, व्यापार, ठेक्कापट्टा आदिबारे पनि यसका नीजि रणनीति हुन्छन् । सबैखाले प्रश्नहरूको गृहकार्य गर्न यो जमात माहिर छ । मूलतः यो समूह भुइँफुट्टा सरकारको रणनीतिक समूह हो । यो समूहको जादुगरी सम्बन्ध हुन्छ सबैसँग । भुइँफुट्टा सरकारको चौथो समूह हो नातागोता, भाइबन्धु, मावली र ससुरालीका मान्छेहरू ।
माथिका यावत् सन्दर्भहरूको निष्कर्ष के हो ? हिजो पञ्चायतमा मण्डलेहरू थिए । भूमिगत गिरोहहरू थिए । आज लोकतन्त्रमा आसेपासेहरू छन् । भुइँफुट्टाहरू छन् । सरकार यिनै आसेपासेहरूले घेरिएको छ । के ओली सरकार यी भुइँफुट्टाहरूको मायावी चमत्कारबाट स्वतन्त्र बस्ने सामथ्र्य राख्छ ? अन्यथा औपचारिक सरकार कमजोर हुने र अनौपचारिक सरकार फैलिँदै जाने क्रम रोकिने छैन । यसो हुनु हाम्रो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हुनेछ । नभुलौं समृद्धि र सुशासन भाषण गरेर प्राप्त हुँदैन । यो कविता लेखेर पनि आउँदैन । चुट्किला भनेर आउने त कुरै छैन ।
यसका लागि सरकारले शासकीय अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ । शासकीय अनुशासनको अर्थ विधिको पालना हो । सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता हो । के सरकारले जनमुखी प्रणालीहरू बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य राख्छ ? अन्यथा चियापसलमा फेरि पनि तिनै प्रश्नहरू पटकपटक उठ्नेछन् । जस्तो कि यो सरकार कसको ? यो सरकार जनताको भन्ने उत्तर कहिले आउला । के ओली सरकारले यसबारे विचार पुर्याउला ? पञ्चायत र लोकतन्त्रमा केही त फरक हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, यसबारे सोच्नुहोला ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सहकारीमा सुशासन र स्वनियमन
सहकारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउनेतर्फ सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। भविष्यमा पनि यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रले...
पुँजीवादको चास्नीमा डुबेर दुब्लाएको माओवादी
माओवादी नेतामा विकसित व्यक्तिवादी मनोविज्ञानले उनीहरूलाई गणेश बनाएको छ। उनीहरू गाउँमा गएर कार्यकर्ता तथा जनतासँग घुलमिल गर्नु भन्दा पनि प्रचण्डलाई महादेव मानेर परिक्रमा लगाउन तल्लिन...
उग्र राष्ट्रवादले 'फ्रिज' बनेको नेपाल-भारत सम्बन्ध र प्रचण्ड सरकारको कार्यभार
'नेबरहुड फर्स्ट' को नीति लिएको भारतले नेपालसँग 'विशेष सम्बन्ध' रहेको सार्वजनिक स्वीकार्यको विषय नै बनेको छ। यद्यपि बेलाबेला नेपाल-भारत सम्बन्धमा निकै ठूला उतारचढावहरु पनि आउने...
सपना देख्न सिकाउने 'मैले नदेखेको सपना'
गिरीको पुस्तकमा गाउँबेसीको महक छ अनि सहरको चमकधमक पनि। पुस्तकमार्फत् उनी बारम्बार गाउँ पुग्छन् र त्यहाँको सुन्दरतासँगै रुढि, अज्ञानता अनि अशिक्षा पनि देखाउँछन्।
अंक र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरण
प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिएर संख्या परिपूर्ति गर्दा पनि केही न केही लाभ सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र लिंगलाई हुन्छ नै तर जुन गतिमा उनीहरुको...
