टाउको दुख्दा विदेश उड्ने हाम्रा नेताहरू!

दसैंतिहार सकिएसँगै मौसम चिसो हुँदै गएको छ। पर्वपूर्वका तात्ताता राजनीतिक विषयवस्तु सेलाएका छन्। वातावरण संस्कृतिप्रधान भएकाले कतिपय सरोकारका विषय छायामा परे। यहाँ भने म सधैंभन्दा फरक विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। चर्चा हो औषधोपचारको। 

दसैंको धपेडीले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली बिरामी परेका र उनले यसपालि नेपालमै उपचार गराएको विषय निकै चर्चित भएको थियो। प्रधानमन्त्री बिरामी पर्नु, देशभित्रै उपचार गरिनु र अस्पतालबाट सकुशल डिस्चार्ज हुनु सार्वजनिक चासोको विषय त्यतिकै बनेको होइन। 

नेताहरू देशमा उपचारै नहुनेजस्तो गरेर सामान्य टाउको दुख्दा पनि दिल्ली, बैंकक, थाइल्यान्ड धाउने गर्छन्। उनीहरूले राज्यकोषबाट करोडौं उडाएका छन्। अर्कातिर जनताको एउटा उल्लेख्य हिस्साले उपचार हुनसक्ने रोगको उपचार नपाएर थलिएका र ज्यान गुमाउने गरेको छ। हो, नेताहरूका लागि यहाँका अस्पताल सस्ता छन् किनभने उनीहरूको खर्च आफ्नो बचतबाट हुँदैन।

बरु देशबाहिर औषधोपचार गरे उनीहरूको बचतको आकार अरू बढ्ने गर्छ। यद्यपि पछिल्लो समयमा विदेशमा औषधोपचारको खर्च सरकारले नबेहोर्ने नियम-कानुन त बनेको छ तर त्यो कतिन्जेललाई हो भन्न सकिँदैन। यहाँ अनेक छिद्र खोजेर पनि राज्यलाई नै डाँडिन्छ।

मुख्यमन्त्रीको स्वास्थ्योपचार 

केही दिनपूर्व प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई ‘निजी खर्च’ मा औषधोपचारका लागि बैंककतर्फ लागे भन्ने समाचार आयो। समाचार सेलाउन नपाउँदै उनी संयुक्त राज्य अमेरिकामा डुल्दै गरेको भेटिएका प्रसंग सार्वजनिक भए। अमेरिकामा त एउटा पत्रकारले उनको समाचार लेखेकोबारेमा विवाद हुँदा कुटपिट नै हुन पुगेछ।  सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वमन्त्रीहरू र नेता-नेतृहरू त औषधोपचारका लागि विदेश जाने गरेकै हुन्, अब मुख्यमन्त्रीले समेत त्यही मार्ग अख्तियार गर्न पुगेछन्। यता प्रधानमन्त्रीले देशभित्रै उपचार गराएर नजिर स्थापित गराएका तर उनकै दलका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका पात्रचाहिँ औषधोपचार भन्दै विदेशै।  

सात मुख्यमन्त्रीहरू छन्, अब अरूले त्यही नसिकेर के सिक्छन् ! साथसाथै प्रदेश मन्त्रीहरूको शरीर पनि फलामको होइन, उनीहरूको टाउको दुख्ने नै छ। फेरि, प्रदेश सभासदस्यहरू किन बिरामी नपर्नु, उनीहरू पनि पर्छन्।

सात सय ५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै हुन्। बजेट आफ्नै मातहत छ, विदेशमा औषधोपचारलाई राज्यले खर्च नबेहोर्ने भने पनि भइपरी आउने शीर्षक होलान्। फलस्वरूप उनीहरू बिरामी नपर्ने कुरै भएन। बिरामी नै नपरेको नभने पनि निमन्त्रणा मिलाएर घुमघामलाई जान पक्कै मिल्छ। यो प्रवृत्ति हो र यसलाई नबदली जतिसुकै उत्कृष्ट राज्य व्यवस्था अवलम्बन गरे तापनि निश्चित अनुशासन कायम नगरे, आउने दिनमा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका राज्यका पदाधिकारीहरूका विदेश भ्रमणको अरू विद्रुप देखिनेछ।  

विदेश भ्रमण मोह 

के हो यो ? मन कस्तो ? विदेश घुम्नै नपाएर राज्यका पदाधिकारी बनेजस्तो यो चालचलन कहिले बन्द हुने ? कहिले महसुस गर्ने कि राज्यपद प्राप्त गर्ने भनेको मौजमस्ती सोख पूरा गर्ने माध्यम होइन। झन् संघीय संरचना निर्माण गर्नुको तात्पर्य राज्य जनताको नजिक पुगोस् भनेर हो। राज्य जनताको नजिक पुगोस् भन्नाको तात्पर्य सेवा नजिक पुगोस्, आपूर्ति सहज होस्, विकासमा सक्रियता र सहयोग अभिवृद्धि होस् भनेर हो। 

व्यवस्था बदल्नु, नयाँ व्यवस्था ल्याउनुको अर्थ नयाँ र उन्नत व्यवस्थापन सम्भव होस् भन्नालाई हो, नकि भ्रमणलगायतका अव्यवस्था र अराजकता फैलाउन। त्यसै पनि एकथरीले संघीयता नेपालका लागि उपयुक्त होइन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्, त्यसमाथि यस्तो आचरणले दिने सन्देश नकारात्मक नै हुन्छ।    

स्वास्थ्यको समस्या, इमानको अभाव 

पुनः औषधोपचारको प्रसंगतर्फ नै फर्कौं। देशभित्रै नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले औषधोपचार गर्दा रकम पलायन हुँदैन। सञ्चित विदेशी मुद्रा बच्छ।  तर देशभित्रै उपचार गरिँदासमेत राज्यकोषको दुरुपयोग रोकिन्छ भन्ने छैन। यसर्थ राज्यका पदाधिकारीको औषधोपचार खर्चमा नियन्त्रण र नियमन नगर्ने हो भने उनीहरू बारम्बार बिरामी परिरहने सम्भावना त्यत्तिकै छ। 

समस्या स्वास्थ्यको मात्र होइन, इमानदारीको त्यत्तिकै छ। नकली बिलभौचर बनाएर रकम असुल्ने प्रकरणहरू यहाँ नभएका होइनन्। शरीरलाई साँच्चै स्वस्थ राख्न प्रतिदिन शारीरिक व्यायामको अभ्यास चलाए हुन्छ। केन्द्र र प्रत्येक प्रदेशमा प्रशिक्षकहरूको व्यवस्था गरिदिँदा औषधोपचारको खर्च धेरै हदसम्म बच्छ। अझ नियमित योगाभ्यास गर्ने हो भने शरीरसँगै मन बुद्धि पनि स्वस्थ रहन्छ। 

मन बुद्धि स्वस्थ रह्यो भने मदमदिरातर्फ मन जाँदैन। मद मदिरातर्फ मन नजानासाथै घरमा अशान्ति हुँदैन। भट्टी पस्नेहरू मन्दिर जान थाल्छन्। प्रशिक्षकबाट योगाभ्यास सिकिसकेपछि अभ्यासार्थीले त्यसबाट प्राप्त भएको फाइदा आफैं थाहा पाउँछ।  

यो कुरा सुन्दा सामान्य जस्तो लागे पनि गम्भीर छ। गम्भीर छ किनभने सर्वसाधारणले नकल त अग्रपंक्तिकै गर्छन्। राज्यका पदाधिकारी समाजका अग्रपंक्तिमा गनिन्छन्, त्यसैले जब उनीहरू सुध्रिन्छन्, देशै सुध्रिन कतिबेर पनि लाग्दैन। उनीहरूको स्वस्थ जीवनशैलीलाई देशले नै पछ्याउनेछ। 

नपत्याए भारततर्फ हेरे हुन्छ। त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जीवनशैली स्वस्थ छ, उनी नियमित योगाभ्यास गर्छन्। मध्य जाडोमा उनी एकपटक हिमाच्छादित कार्गिल पुगेका थिए, यसपालिको दीपावलीमा केदारनाथ पुगेछन्। यो नियमित योगाभ्यास र स्वस्थ जीवनशैलीको नतिजा हो। उनी अस्पताल भर्ना भएको कहिल्यै सुनिएको, पढिएको छैन। उनको औषधोपचार खर्च नै छैन भने पनि हुन्छ। सानोतिनो खर्च आफ्नो खल्तीबाटै गर्न सक्छन्।  

स्वस्थ राष्ट्रको निर्माण

मनमा किन हो बारम्बार एउटा प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा चाहिँ मान्छेलाई सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री अथवा कुनै प्रभावशाली नेता भएपछि बढी रोगले च्याप्छ ? के त्यो मानिसलाई रोग लाग्ने ठाउँ हो, पद हो ? कि शारीरिक रुपमा स्वस्थ मानिस त्यहाँ पुग्नै सक्दैन ? अझ गम्भीर विषय त के भने यही अनुपातमा देशभित्र अस्वस्थता छ भने यो झन् खतरनाक संकेत हो। यसले अस्पताल व्यवसाय त फस्टाउला, स्वस्थ राष्ट्रको निर्माण सम्भव हुँदैन। 

चिकित्साशास्त्रका विज्ञहरू धेरैजसो अस्वस्थताका कारण अस्वस्थ खानपान र जीवनशैली हो भन्छन्। कस्तो, के खाइन्छ, जे खाइन्छ त्यसको प्रभाव, दुष्प्रभाव शरीरलाई पर्छ। अर्को तर यसैसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जीवनशैली। सम्भवतः राज्यका पदाधिकारीहरूको खानपान र जीवनशैली स्वस्थ नभएकैले राज्यले उनीहरूको जीवनरक्षाका लागि भारी रकम खर्च बेहोर्नुपरिरहेको छ। 

सुझाव के भने अहिले अरूले नभए पनि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो खानपान र जीवनशैली बदल्ने अग्रसरता लिऊन्। त्यसो भएमा प्रशासनले क्रमशः उनीहरूकै अनुकरण गर्नेछ। यसले उनीहरूको जीवनमा क्रान्ति नै आउनेछ। त्यतिमात्र होइन, जनप्रतिनिधि सुध्रे, तिनका कार्यकर्ता सुध्रिने छन्, कार्यकर्ता भनेकै नेता सुध्रे सप्रिने र नेता बिग्रे बिग्रने हुन्।

खानपान तामसी र जीवनशैली भद्रगोल भएपछि परन्तुमा हुने भनेको बिरामी नै हो। बिरामी नै परेपछि त औषधोपचार गर्नैपर्‍यो।स त्यसैले खानपानलाई सौम्य बनाउने एवं जीवनशैलीलाई व्यायामशील बनाउनेतर्फ राज्यले नै अग्रसरता लिनु सर्वाधिक उचित हुन्छ। 

सुस्वास्थ्यको महत्त्व के हो भन्ने कुरा  नियमित र अत्यन्त सतर्कतापूर्व औषधि सेवन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओली आफैंलाई राम्ररी थाहा छ। किनभने उनले निरन्तर औषधोपचारमा लाग्नुपर्ने हुँदैन थियो भने पक्कै उनका देशलाई समृद्ध बनाउने सपना, सपनामै सीमित हुने थिएनन्। बोल्नेमात्र होइन, काम पनि तत्परतापूर्वक हुन्थ्यो होला।