हाम्रो लोकतन्‍त्र : कार्यकर्ता दास अनि नेता मठाधीश !

कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भर्खरै वामदेव गौतम प्रकरणको दुःखान्त अन्त्य भएको छ। तर यो प्रकरणसँंगै केही प्रश्नहरु स्वतः उपस्थित हुन्छन् । जस्तो गौतमका लागि काठमाडौ क्षेत्र नं. ७ खाली गर्न त्यहाँका सांसदलाई के ले उत्प्रेरित गर्यो ? वामदेवको सत्ताकांक्षाले नेता, निर्वाचन र जनमतको अपमान भएन ? काठमाडौ ७ का माननीयलाई आफ्ना मतदाताहरुको अपमान गर्दा थोरै पनि सरम किन लागेन ? यो प्रकरणको अन्तर्यमा पार्टी नेतृत्वको भूमिका के छ ? तर यी प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ न त नेकपाले दिएको छ न त नेताहरुले नै । यस्तो किन हुन्छ ? यस्तो यसकारण हुन्छ कि हाम्रा नेताहरु लोकतन्त्र, वाचा र जवाफदेहिताप्रति गम्भिर छैनन् । अतः दलहरुको लोकतान्त्रिक पुनर्गठन नेपाली राजनीतिको एक महत्वपूर्ण कार्यभार हो।

नेपालका राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र निकै सुस्त र कमजोर छ। जब पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, नेताहरुको जवाफदेहितामा खिया लाग्छ। पार्टीभित्र कमिटी प्रणाली सकिन्छ । सुशासन सकिन्छ । राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको आलोचनात्मक चेत सकिन्छ। नेताहरु आफुलाई पार्टीको प्राधिकार ठान्न थाल्छन् अनि त्यही भ्रमबाट कार्यकर्ता पनि निर्देशित हुन्छन् । त्यसपछि क्रमशः राज्यको लोकतान्त्रिक प्रकृयानै सुस्त र कमजोर बन्न पुग्छ । मतदाताहरु निम्छरा बन्छन् । नेताहरु सानाठुला मठाधिस र माहाराजामा फेरिन्छन् । यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्न हाम्रा पार्टीहरुको संगठन प्रणालीमा व्यापक सुधार पहिलो सर्त हो । अतः यसै विषयमा थोरै छलफल गरौं । 

संगठन प्रणालीको कुरा

नेपालमा दुईखाले संगठनात्मक प्रणालीहरु अभ्यासमा छन् । एउटा केन्द्रियतावादी र अर्को अराजकतावादी । यी दुवै लोकतान्त्रिक संगठन प्रणाली होइनन् । उदार पुँजीवादीहरु स्वच्छन्दतामा विश्वास गर्दछन् । उनीहरुका लागी नियमहरुको कुनै अर्थ हँुदैन । उनीहरुले निर्माण गर्न चाहेको लोकतान्त्रिक संस्कृति ‘स्वच्छन्दतावाद’ हो, जस्तो कांग्रेस । अर्कोतिर कम्युनिष्टहरु छन् । उनीहरु लेनिनवादी संगठनात्मक पद्दतिमा रमाउँछन् । उनीहरुको सांगठनिक सस्कृति ‘अधिनायकवाद’ हो, जस्तो कम्युनिष्ट।
 
बस्तुतः यी दुवै संगठनात्मक अभ्यासहरुले लोकतन्त्र र सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्दैनन् । हाम्रो दलीय लोकतन्त्र निम्छरो हुनुको मुख्य कारण यही नै हो । हाम्रा नेताहरु स्वेच्छाचारी हुनुको मुख्य कारण पनि यही हो । केन्द्रियतावादी संगठनात्मक सिद्धान्तले भन्छ ‘कम्युनिष्ट पार्टि सर्वाहारावर्गको अगुवा दस्ता हो’ । यसमा विचारको केन्द्रिकरण, जनवादी केन्द्रीयता, अल्पमत बहुमतको मातहत, तल्ला कमिटी माथिल्ला कमिटीको मातहत हुनपर्छ । लेनिनका अनुसार व्यक्ति सदैव पार्टीको मातहत हुन्छ । यहाँ पार्टी भनेको बस्तुतः नेता (प्राधिकार) हो । व्यवहारले त्यस्तै पुष्टि हुन्छ । 

प्रश्न उठ्छ, के यो विधिबाट अन्तरपार्टी लोकतन्त्र फस्टाउँछ ? के सदैव र जुनसुकै अवस्थामा पनि व्यक्ति संगठनको मातहत बस्न संभव हुन्छ ? के पार्टी र नेता एउटै कुरा हो ? के कुनै एकजना नेताको मनमौजी सनकलाई पार्टी निर्णयको दर्जा दिन मिल्छ ? यो त हजार जीवनहरु ब्र्बाद गरेर एउटा बादशाह जन्माउनु जस्तै हो । नेताहरु बादशाह बन्नसक्ने खतरालाई लेनिनवादले कसरी नियन्त्रण गर्छ ? माथिल्ला कमिटिहरु स्वेच्छाचारी बनेका जीवित उदाहरण कम्युनिस्ट पार्टीमा यत्रतत्र छन् । त्यसलाई लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले कसरी ‘करेक्सन’ गर्छ ?

सहभागीतामूलक लोकतान्त्रिक संस्कृति आजको आवश्यकता हो । यसलाई हुर्काउन केन्द्रियतालाई नियन्त्रण गर्ने जनवाद चाहिन्छ । जसका लागि  कार्यकर्ता संगठनको मातहत हैन संगठन कार्यकर्ताको मातहत राख्नुपर्छ । यहीनिर एउटा प्रश्नमा अझै विमर्श गरौं कि, तल्ला कमिटीहरु माथिल्लो कमिटीको मातहत कि माथिल्लो कमिटी तल्ला कमिटीहरुको मातहत ? यो बिषयमा अलिक अलग ढंगले सोच्दा कस्तो होला ?
   
पर्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, कार्यकर्ताहरुको सार्वभौमिकता प्रवद्र्धन गर्ने संगठनात्मक प्रणाली आवश्यक हुन्छ । जसको अर्थ केन्द्रियतालाई जनवादको नियन्त्रण । अनि मात्र दलहरु भित्रको लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । यसले मात्र सहभागीतामुलक संस्कृतिको विकास हुन्छ । तर यो विधीलाई ‘अर्थोडक्स’ कम्युनिष्टहरु अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् । उदारवादी स्वच्छन्दतावादीहरु यसमा प्रवेश नै गर्न हिचकिचाउँछन् । यी दुवै लोकतान्त्रिक संस्कृतिका बाधक प्रवृतिहरु हुन् ।

जनमतको अपमान 

नेपाली लोकतन्त्रमा जनता काँहा छन् ? जनता सडक संघर्षमा छन् । मतदानमा छन् । आन्दोलनहरुमा छन् । तर नितीनिर्माण र राज्यसंचालनमा जनता कहिकतै छैनन् । जब राज्यमा औपचारीक भन्दा अनौपचारीक शक्ति प्रभावशाली हुन्छ जनताको त्यो भन्दा ठुलो अपमान के होला ? यसरी त जनताको ज्ञान, विवेक, सामथ्र्य र शक्तिको अवमुल्यन मात्र हुनेहो । जव राजनीतिमा अनौपचारीक शक्तिकेन्द्रहरु हावी हुन्छन् । यस्तो अनौपचारीक शक्ति जसले जनतालाई निरपेक्ष र निश्कृय ईकाई ठान्दछन् । जव राजनीतिमा दलाल, माफिया, विचौलीयाहरु जनताभन्दा शक्तिशाली बन्नपुग्छन् । यो भन्दा ठुलो लोकतन्त्रको सार्वजनीक हुर्मत के हुन्छ ?  

लोकतन्त्रमा दलिय सर्वोच्चता हुदैन । नेताहरुको सर्वोच्चता पनि हुदैन । माफिया र दलालहरुको सर्वोच्चता हुने कुरै भएन । लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ । यो छ कि छैन भन्ने कुरा व्यवहारबाट हेर्नुपर्दछ । तर पछिल्ला अनेकौ उदाहरणहरुले जनताको सर्वोच्चता कतै देखिदैन । उल्टो हाम्रा नेताहरु आफुलाई मात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण ठान्ने समस्याबाट पीडित छन् । उनीहरु आफैलाई राजकीय सत्ताको मालिक र जनताको मुक्तिदाता ठान्दछन्। यो उल्टो मनोविज्ञान हो । यसले लोकतन्त्रको व्यापक लोकतान्त्रीकरणलाई सदैव कमजोर मात्र बनाउँछ ।   

निरीह कार्यकर्ताहरु 

हामीकहाँ जनतालाई मात्र निरिह बनाइएको छैन, पार्टी कार्यकर्ताहरुको अवस्था अझ् कमजोर छ। प्राप्त तथ्यांकहरु जोड्दा नेपालमा सानाठूला सय भन्दा धेरै राजनीतिक दलहरु होलान्। दल र यीनका भातृ संठनहरुमा कृयाशिल सदस्यहरुको संख्या अनुमान गर्दा २० लाख जति हुनसक्छ । तर २० लाख मान्छेहरुको राजनीतिको फैसला गर्ने सामथ्र्य राख्दछन् कस्ले ? दलका केही मुठ्ठीभर नेताहरुले ।
 
किनभने नेपाली राजनीतिमा कार्यकर्ताहरुलाई कहिल्यौ महत्व दिइँदैन। कहिलेकाँही हुने सम्मेलन र माहाधिवेशनमा समूह विभाजनगरि छलफल गर्दैमा नीतीगत प्रकृयामा उनीहरुको स्वामित्व पुष्टि हुदैन । मुख्यकुरा पार्टीको निर्णय प्रकृया, जिम्मेवारी हस्तान्तरण, लाभको बाँडफाँट र नेताहरुको कामप्रति चित्त नबुझे फिर्ता बोलाउने अधिकारहरु कार्यकर्तामा रहनुपर्छ । अनि मात्र पार्टिभित्रको लोकतन्त्र गतिशिल छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। अनिमात्र कार्यकर्ताको सार्वभौिमिकता स्थापित हुन्छ । अन्यथा कार्यकर्ता दास मात्र हुन्छन् । दासहरुले लोकतन्त्र बनाउन र बचाउन पनि सक्दैनन्।
 

पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, कार्यकर्ताहरुको सार्वभौमिकता प्रवद्र्धन गर्ने संगठनात्मक प्रणाली आवश्यक हुन्छ । जसको अर्थ केन्द्रियतालाई जनवादको नियन्त्रण । अनि मात्र दलहरु भित्रको लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । यसले मात्र सहभागीतामुलक संस्कृतिको विकास हुन्छ । तर यो विधिलाई ‘अर्थोडक्स’ कम्युनिष्टहरु अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् ।

केही प्रस्तावहरु

लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्थापना नेपाली राजनीतिको केन्द्रिय एजेन्डा हो । सहभागीतामुलक लोकतन्त्र निर्माणका लागि दलहरुको संरचनागत पुर्नगठन आवश्यक छ । यो राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र संगठन प्रणालीको पुर्नगठनभन्दा अलग कुरा होइन । यसका अतिरिक्त दलहरुले आफ्ना दैनिक व्यवहारलाई कसरी सुधार्छन् ? नेताहरु कसरी फेरिन्छन् ? दलीय आडम्बर कसरी अन्त्य हुन्छ ? जनतासँग दलहरु कसरी जोडिन्छन् ? विचार, संगठन र कार्यक्रममा के फेरबदल आँउछ ? यसबारेमा पनि सोच्नुपर्छ । जसको जवाफ ठुलाठुला राजनीतिक थेसिसहरुमा भेटिदैन। यी प्रश्नहरुको जवाफ सानासाना व्यवहारिक सन्दर्भहरुमा खोज्नपर्छ। अनिमात्र लोकतान्त्रिक संस्कृति बन्छ । अनि मात्र जनमुखी राजनीति प्रभावशाली बन्छ।    

हामीकहाँ पार्टी नेतृत्व पुरातन छ । ५० वर्षदेखि पार्टी सत्ताको केन्द्रमा उनै मान्छेहरु छन् । त्यसैले यसलाई फेर्नपर्छ । जसका लागि आजको भाषा, सपना र अपेक्षा बुझ्ने नेतृत्व चाहिन्छ । यसैगरी दल र नेताहरुमा लोकतन्त्र प्रतिको ओठे निष्ठाले मात्र पुग्दैन । व्यवहार र जीवन पद्दतिमा लोकतन्त्र झल्किनु पर्दछ । नेता र कार्यकर्ताहरुको सम्बन्ध आलोचनात्मक बनाउनु पर्छ । नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति र नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको उदारता दलहरुमा अझै देखिदैन। यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। 

लोकतन्त्रको अर्थ अराजकता होइन । एक अर्काप्रतिको सम्मान हो । विधिको शासन र नियम कानुनको पालना हो । हाम्रा राजनीतिक दलहरुले व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थका लागि राज्यका प्रणालीलाई भत्काउने काम गरिरहेका छन् । एक दल र अर्को दलको सम्वन्ध अराजनीतिक बन्दैछ । प्रतिस्पर्धा प्रतिशोधमा फेरिदै छ । न त सरकार ठिक, न त विपक्षीको अवस्था ठिक । सहकार्य छैन । लोकतन्त्र, विकास, शुशासन र राष्ट्रिय लक्ष्यका लागि दलहरुबीच साझेदारी आवश्यक छ । विकास भनेको असल प्रणालीहरुको स्थापना हो । सहकार्य हो । प्रभावकारी ‘सिष्टमको’ अनिवार्य प्रतिफल नै विकास हो । 

यसैगरी हाम्रा दलहरु प्नि भद्दा छन् । चुस्त, प्रभावकारी र पारदर्शी छैनन् । दलहरुका सभा, सम्मेलनहरु छोटा हुनपर्छ । लामालामा भाषणहरु बन्द गर्नुपर्छ । भाषण र वाचाहरुको अनुगमन गर्ने परिपाटी बनाउनुपर्छ । सहर बजारमा अनावश्यक तुल, ब्यानर र पोष्टर टास्ने काम सभ्यहरुलाई सुहाउँदैन । यसलाई रोक्नुपर्छ । नेता, कार्यकर्ताहरुले अनावश्यक अहम देखाउने र पोजिसनमा बढी नै सम्वेदनशील हुने तरिका लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन । 

पार्टीमा एकै प्रकारका सदस्यहरु हुनपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा साधारण सदस्य र संगठित सदस्यको प्रचलन छ । कांग्रेसमा पनि साधारण र क्रियाशील सदस्यको विभाजन देखिन्छ । सदस्यहरुलाई विभाजित गर्ने यो वेठीक तरिका हो । सबै सदस्यहरु बरावर र सार्वभौम हुनुपर्छ । पार्टी केन्द्रबाट लाभ र टिकट वितरण गर्ने तरिका बन्द गरिनुपर्छ । यसले उम्मेदवार चाहानेहरुलाई कार्यकर्ताप्रति नभई नेताहरुप्रति उत्तरदायी बनाउँछ। 

पेसेबर राजनीतिक कार्यकर्ताको प्रचलन खारेज हुनुपर्छ । हजारांै राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई पुर्णकालीन बन्ने दबाबबाट मुक्त गरिनुपर्छ । राजनीतिक कार्यकर्तालाई अपवित्र तरिकाबाट राज्यले पाल्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि शोभनीय हुँदैन । 
 
निर्वाचनमा अस्वीकारको अधिकार र फिर्ता बोलाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । कतिपय देशहरुमा यस्ता विधिहरुलाई स्थापित गरिँदै छ। पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनहरुमा पनि यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मतपत्रमा मतदातालाई अस्वीकारको अधिकार प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाले उम्मेदवारको प्रभावकारिता परीक्षण हुन्छ । यो निर्वाचनलाई अझ उत्तरदायी बनाउने विधि हो। यसका साथै मतदाताहरुमा आफ्नो मतबाट विजयी हुनेहरुलाई गलत काम गरे फिर्ता बोलाउने अधिकार रहनुपर्छ।  

आर्थिक सुशासन राजनीतिक दलहरुको महत्वपुर्ण मुद्दा हो। यसर्थ दलहरुको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कुनै राष्ट्रिय पत्रिका, बुकलेट, वेबसाईट वा अन्य तरिकाबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका कारोवारलाई अख्तियारले छानबिनको सीमाभित्र राख्नुपर्छ । दलहरुभित्र आर्थिक जवाफदेहिता मात्र हैन, नेताहरुले बोलेका, लेखेका र वाचा गरेका कुरालाई गम्भिरतापूर्वक अनुगमन हुनपर्छ। 

मुख्य कुरा हामी कस्तो राजनीतिक संस्कार, संस्कृति र व्यवहारलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौ भन्ने हो । हामी भावी पुस्तालाई कस्तो लोकतन्त्र छोड्न चाहान्छौं ? अराजक लोकतन्त्र वा मैलो लोकतन्त्र कि सार्थक लोकतन्त्र ? निश्चय नै हामी सार्थक र अर्थपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा छौ । हामी सहभागीतामूलक लोकतन्त्रको पक्षमा छौ । यस्तो लोकतन्त्र जसले राज्य निर्माणमा जनतालाई सवैभन्दा निर्णयक बनाउँछ, गतिशील बनाउँछ । सार्वभौम बनाउँछ । यसका लागि हाम्रा दलहरुको लोकतान्त्रिक पुर्नगठन पहिलो सर्त हो।